भारत में बनी विदेशी शराब और देशी शराब के दामों में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रशासन ने पॉलिसी में देशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 17 प्रतिशत और भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। इस बार प्रशासन ने ठेकों की संख्या भी बढ़ाकर 93 से 98 कर दी है। पहली बार ठेकों की अलॉटमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए ई-टेंडरिंग के जरिए इनकी अलॉटमेंट करने का फैसला लिया है। नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होगी। ठेकों की अलॉटमेंट के बाद ही सही रेट्स निर्धारित होंगे।
हाई लेवल मीटिंग में नई आबकारी नीति को दी मंजूरी
शुक्रवार को प्रशासक वीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। सूत्रों की माने तो पंजाब में शराब के रेट अधिक हैं। यहां के शराब माफियाओं के दबाव के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने यहां भी रेट बढ़ा दिए हैं। बताते चलें कि बीते साल तत्कालीन डीसी अजीत बाला जोशी से पंजाब की लिकर लॉबी पर नकेल कसने के चलते एक्साइज डिपार्टमेंट छीन लिया गया था। इसको लेकर हरियाणा द्वारा आपत्ति भी जताई गई थी।
600 करोड़ का रखा लक्ष्य
प्रशासन ने 2019-20 वित्तीय वर्ष में शराब से 600 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा वित्तीय वर्ष में शराब की बिक्री से सरकार के खजाने में 510 करोड़ से अधिक का राजस्व आने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक 510 करोड़ रुपये का राजस्व बीते साल आए राजस्व से करीब 12 फीसदी अधिक है, जिससे उत्साहित होकर सरकार ने 18 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित कर नए वित्त वर्ष में छह सौ करोड़ रुपये शराब की बिक्री से कमाने का लक्ष्य रखा है।
मीटिंग में देसी व अंग्रेजी शराब की बिक्री का कोटा बढ़ाने के साथ ही इसे महंगा भी किया गया है। चुनावी वर्ष में सरकार को शराब की खपत अधिक होने की उम्मीद है। इसके चलते शहर में शराब के ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। ठेकों की संख्या 93 से बढ़ाकर 98 कर दी गई है।