हरियाणा : तय कोटे से कम उठाई शराब, सरकार को लगी करोड़ों की चपत, डीईटीसी ने जुर्माना नहीं वसूला

ठेकेदार लाइसेंस फीस भी समय से नहीं भर रहे। 58 लाइसेंस धारकों ने अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक 153 करोड़ लाइसेंस फीस देरी से भरी। इसके ब्याज के रूप में आबकारी एवं कराधान विभाग को 3.19 करोड़ ब्याज मिलना था, ये राशि लाइसेंस धारकों से वसूली ही नहीं गई। इससे भी सरकार को वित्तीय हानि हुई। कैग ने सरकार से इस तरह के सभी मामलों की समीक्षा करने की सिफारिश की है।


आबकारी नीति के अनुसार 2016-17 व 2017-18 में ठेकेदारों को भारत मे बनी विदेशी शराब व देसी शराब का निर्धारित त्रैमासिक कोटा पूरा उठाना था। लेकिन, ठेकेदारों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत मे बनी विदेशी शराब का कोटा कम उठाने पर 65 रुपये प्रति प्रूफ लीटर और देशी शराब के कम उठाए कोटे पर 20 रुपये प्रति प्रूफ लीटर जुर्माना लगा।