हरियाणा अर्बन डिवेल्पमेंट अथॉरिटी(हुडा) के प्लाट अलॉटमेंट में जमकर फ्राड हुआ है। हरियाणा के पूर्व नेताओं, अफसरों ने एक ही नाम से दो-दो, तीन-तीन जगह प्लाट झटके हैं।
शुक्रवार को हुडा प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गई विवेकाधीन कोटे की लिस्ट में यह खुलासा हुआ है।
हाईकोर्ट में पेश इस लिस्ट में हरियाणा के वित्त मंत्री रह चुके पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता, पूर्व आईएएस अधिकारी आरके रांगा और पूर्व एचसीएस अधिकारी ठाकुर दास तक के नाम शामिल हैं।
यही नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम पर भी दो दो प्लाट कब्जाए गए हैं।
हाईकोर्ट ने विवेकाधीन कोटे के 56 नामों की लिस्ट को रिकार्ड में ले लिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दया चौधरी ने हुडा को कड़ी फटकार लगाते हुए सवाल किया कि एक से ज्यादा विवेकाधीन प्लाट लेने के मामले उजागर होने के पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान हुडा के मुख्य प्रशासक भी हाईकोर्ट में उपस्थित रहे।
मामले की सुनवाई के दौरान हुडा ने डिफेंस कोटे 147 और जीएसआरक्यू कोटे के 48 नामों की लिस्ट भी हाईकोर्ट में पेश कर दी, जिन्होंने एक ही नाम पर दो से तीन प्लाट ले रखे हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्लाट अलाटमेंट के मामलों पर गौर करें तो प्लाट लेने के लिए सबसे ज्यादा अरजियां हुडा के खुद के कर्मचारियों की होती हैं।
कोई पत्नी के नाम पर कोई बहन के नाम पर तो कोई बच्चों के नाम पर प्लॉट के लिए अप्लाई करता है। एफिडेविट में भी यह साफ झलक रहा है।
इस पर हुडा के मुख्य प्रशासक ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह पूरे मामलों की जांच करके फ्रैश लिस्ट हाईकोर्ट में पेश कर देंगे।
इस पर याची पक्ष के वकील ने कहा कि प्लॉट झटकने के लिए कई लोगों ने झूठ एफिडेविट तक दिए हैं।
इस पर जस्टिस दया चौधरी ने कहा कि अगर झूठे एफिडेविट की कोई बात है तो वह इसे लिखित रूप से रिकार्ड में लेकर आएं।
हरियाणा निवासी धर्म सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह मामला उठाया है। हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि प्लाट अलाटमेंट में फ्राड कर एक से अधिक प्लाट झटकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश हरियाणा सरकार को जारी किए जाएं।
सरकारी कर्मचारियों को अलॉट फ्लैट की होगी जांच
हरियाणा अर्बन डिवेल्पमेंट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि हुडा इस मामले की जांच कर रहे हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अभी तक अलॉट प्लाटों की जांच की जाए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए।
इस पर हुडा ने हाईकोर्ट से कुछ समय की मोहलत देने का आग्रह किया। हुडा के आग्रह को स्वीकारते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की आगामी सुनवाई 26 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है।
विवेकाधीन लिस्ट में यह हैं बड़े नाम
1. पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता
2. पूर्व आईएएस अधिकारी आरके रांगा
3. पूर्व एचसीएस अधिकारी ठाकुर दास
4. पूर्व मंत्री गजराज बहादुर नागर
5. बीआर आनंद , रीजनल प्रोविडेंट फंड कमीशनर
6. व्यवसायी रोकर मल
7. इक्बाल, पीए टू डिप्टी होम मिनिस्टर
8. मदन लाल, प्रधानमंत्री कार्यालय
9. मुंशी राम, पीए टू जेल एंड डेयरी डिवेल्पमेंट मिनिस्टर