पढ़ें, चंडीगढ़ की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की खास-खास बातें

इसमें एक ओर आईटी और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, तो वहीं उद्योग जगत के लिए सहूलियतें दी गई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के विकास को लोगों के रोजगार का जरिया बनाने का प्रयास किया गया है।

वहीं आईटी पार्क में भी नए सिरे से बड़ी आईटी इंडस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। प्रशासन ने इस पॉलिसी में खास फोकस आम पब्लिक और सिटी के मूल रूप पर रहा है।
 
15 अगस्त के बाद होगी इंडस्ट्रियल प्लॉटों की नीलामी
प्रशासन ने 15 अगस्त के बाद इंडस्ट्रियल प्लाटों की नीलामी करने का फैसला लिया है।

गृह सचिव अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया के एक और दो फेज में 150 से अधिक कॉमर्शियल प्लॉट खाली हैं।

इनके आवंटन के लिए 15 अगस्त के बाद नीलामी करवाई जाएगी। आईटी पार्क में भी कुछ जमीन खाली है, जो बड़ी आईटी कंपनियों को आवंटित की जाएगी।
ये होगा खास
- लीज होल्ड प्रॉपर्टी लीज पर होगी ट्रांसफर
- प्रदूषण रहित इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा
- आईटी और नॉलेज बेस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा
- वेयर हाउस और वर्कशॉप खोलने की मिली अनुमति
- ट्रेडेशनल इंडस्ट्री को बढ़ावा, प्रदूषण करने वाली को किया जाएगा बैन
- लघु उद्योगों के लिए टूल रूम और उत्कृष्टता के केंद्र की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी
- कोई निर्णय लेने और स्थिरता की स्थिति में इंडस्ट्री को सलाह मुहैया करवाई जाएगी
- एमएसईएस के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी
- फिटिंग और हार्डवेयर इंडस्ट्री शुरू की जाएगी
- उद्योगपतियों की सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा
- सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पानी की पूरी सप्लाई मिलेगी
- 24×7 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी
- इंडस्ट्रियल एरिया में बेहतर पार्किंग सुविधा मुहैया करवाई जाएगी
- निम्न कुशल उद्योग से उच्च कुशल उद्योग की ओर ले जाया जाएगा
- इंडस्ट्री के ढांचे को विकसित बनाया जाएगा
- एडवाइजर की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमेटी स्थापित होगी, जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की निगरानी करेगी।
- उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री को ओर आगे ले जा सकें, इसके लिए उन्हें विदेशी दौरे करवाने का प्रस्ताव है।

सिंगल विंडो की निगरानी करेगा मॉनिटरिंग सेल
प्रशासन ने उद्योगपतियों की सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया है। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और उद्योगपतियों को अपना काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

पॉलिसी में सभी तरह की मंजूरी के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म होगा। इस सुविधा को 2 अक्तूबर से शुरू किया जाएगा।

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें किसी भी तरह की मंजूरी और समस्या को एक तय समय में पूरा किया जाएगा।

डीसी की अगुवाई में मॉनिटरिंग सेल स्थापित होगा, जो सिंगल विंडो पर आने वाली शिकायतों पर निगरानी करेगा।

बिजली-पानी सुविधा होगी बेहतर
इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा मुहैया करवाने के लिए और काम किया जाएगा।

वर्तमान में कुछ अघोषित कट लगते हैं, लेकिन अब यह बंद होंगे और बिजली की सप्लाई बेहतर होगी। पानी की भी 24 घंटे सप्लाई देने की कवायद है, लेकिन फिलहाल सुबह 9 से शाम 7 बजे से पूर्ण सप्लाई होगी।


वैट फार्म अब ऑनलाइन
इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अब वैट फार्म भरने और जमा करवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा प्रशासन ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की भी सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 15 अगस्त से शुरू होगी।

इंडस्ट्री शुरू करने वाले ऑनलाइन भेजें प्रस्ताव
अगर कोई लघु या मध्यम इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वह प्रशासन को ऑनलाइन अपना प्रस्ताव भेज सकता है।

प्रशासन इस पर एक तय समय सीमा में जवाब देगा, जिसकी समय अवधि 24 घंटे से 7 दिन तक तय की गई है।

इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
- इलेक्ट्रॉनिक आइटम
- आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेेक्नोलॉजी
- लाइट इंजीनियरिंग गुड्स
- नॉलेज बेस इंडस्ट्री
- ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स
- हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट
- फर्नीचर आइटम
- सेनेटरी फिटिंग
- हाइटेक और प्रदूषण रहित इंडस्ट्री
- आर एंड डी ओरिएंटेड सर्विस

इंडस्ट्रियल एरिया का वर्तमान स्वरूप
- इंडस्ट्रियल एरिया : 1475 एकड़
- 1970 में बना फेज-1 और फेज-2  
- प्रशासन ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 के लिए मौलीजागरां के 152 एकड़ जमीन को चिह्नित किया