हरियाणा में बीते माह जाट आरक्षण आंदोलन से उपजे हालात का सामना कर चुकी प्रदेश सरकार अब इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। जाट समुदाय की ओर से दोबारा आंदोलन शुरू करने का अल्टीमेटम दिए जाने और उसकी समय सीमा खत्म होते ही वीरवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को हालात से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, वहीं शुक्रवार को पूरे मामले में प्रदेश सरकार का साथ देने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह भी चंडीगढ़ पहुंच गए।
हालांकि, वे चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनका ज्यादा समय हरियाणा विधानसभा और उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन का एलान करने वाले नेताओं से बातचीत में ही गुजरा। उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर और जाट आरक्षण बिल तैयार कर रही प्रदेश सरकार की चार सदस्यीय कमेटी से भी मुलाकात की। चंडीगढ़ में बीरेंद्र सिंह के कार्यकलाप को देखकर यही माना जा रहा है कि वे हरियाणा सरकार के लिए केंद्र के दूत बनकर पहुंचे हैं।
दरअसल, फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान प्रदेश में जो कुछ घटित हुआ, उसका एक असर राज्य मंत्रिमंडल में फूट के रूप में भी सामने आया था। पूरी सरकार जाट और गैर जाट मंत्रियों के खेमों में बंटी नजर आने लगी थी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार प्रदेश और प्रदेश की सरकार के बीच किसी तरह की समस्या को रोकने की पूरी तैयारी में है। जाट समुदाय फिर से आंदोलन की राह पर न चल पड़े, उसे रोकने के लिए बीरेंद्र सिंह को सरकार और जाटों के बीच मध्यस्थता के लिए भेजा गया है।
बीरेंद्र सिंह ने की जाटों के लिए आरक्षण की पैरवी
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा में जाट समुदाय की आरक्षण की मांग का समर्थन किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि लोगों के हितों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जाटों को आरक्षण दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। जाटों की ओर से फिर से आंदोलन की चेतावनी देने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जायज मांग नहीं मानेगी तभी तो अल्टीमेटम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जाट आरक्षण का मसौदा तैयार कर रही है और इसे जल्द लागू करने का प्रयास किया जाएगा।