जाट आरक्षण पर लगाई अंतरिम रोक हटवाने हाईकोर्ट पहुंची सरकार

सरकार की इस अपील पर एक-दो दिन में सुनवाई होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने बीते 26 मई को जाट, बिश्नोई, जट सिख, रोड़ और त्यागी जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के रूप में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई तय कर दी थी।

हरियाणा सरकार की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि सरकार ने हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस (रिजर्वेशन इन सर्विसेस एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूटशंस) एक्ट-2016 पारित कर सेक्शन 3 और 4 के तहत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है।

शेड्यूल 3 (सेक्शन 3 व 4 के संदर्भ सहित) के अंतर्गत ‘बैकवर्ड क्लास ब्लाक सी’ जिसमें जाट, जाट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट आते हैं, को नौकरियों में क्लास 3 और 4 के पदों पर 10 फीसदी और क्लास एक व दो के पदों पर 6 फीसदी आरक्षण दिया है, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में सभी को 10 फीसदी आरक्षण दिया गया है।