जाट आंदोलन के आगे झुकी सरकार, आरक्षण देने पर सहमत

चंडीगढ़ में शुक्रवार को जिस समय सर्वदलीय बैठक चल रही थी, उसी समय प्रदेश के कई जिलों में आंदोलन और उग्र होने की खबरें आ रही थीं। फिर भी बैठक के दौरान चर्चा का मुख्य विषय जाट आरक्षण आंदोलन और उससे उपजा माहौल न होकर कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी की बयानबाजी ही रहा। सभी विपक्षी नेताओं ने सांसद राजकुमार सैनी की जाट आरक्षण विरोधी बयानबाजी का जमकर विरोध किया।

सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन इनेलो और कांग्रेस के प्रतिनिधि साझा बयान जारी करने नहीं आए। मुख्यमंत्री ने जहां सांसद सैनी की बयानबाजी पर खेद जताते हुए भरोसा दिलाया कि सैनी जल्द अपने बयान वापस ले लेंगे, वहीं उन्होंने आंदोलनकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे के समाधान के लिए नौ फरवरी को सर्वजाट खाप के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के सभी पहलुओं का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन करने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण कोटा 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने की भी घोषणा के बाद आंदोलन स्थगित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन आंदोलन जारी रहा।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में बिल लाने के मुद्दे की बात शेष रह गई थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विपक्षी दल व आंदोलनकारी भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इस ड्राफ्ट बिल में त्रुटियों को दूर करने व सुझावों को शामिल करने के लिए एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बाद में इसे विधानसभा में लाया जाएगा।