पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के गृह सचिव व डीजीपी से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने दोनों से एक अप्रैल तक जवाब मांगा है कि प्रदेश में उपद्रव रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाए।
याचिका में कहा है कि वर्ष 2013 में भी जाट आंदोलन हुआ था और नुकसान भी हुआ था। इस पर हाईकोर्ट में चले मामले में दोनों अधिकारीयों ने अंडरटेकिंग दी थी कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा नही होने दी जाएगी और ऐसे हालात से निपटने को प्रणाली स्थापित की जागी, लेकिन अब पहले से अधिक हालात बिगड़े और बड़ा नुकसान हुआ।
दोनों अधिकारीयों पर झूठा बयान देने का आरोप लगाते हुए याचिका में उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई है और हाईकोर्ट ने जवाब माँगा है।