देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक पंजाब में है। इसमें जालंधर पहले स्थान पर है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जालंधर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 11 सूत्रीय सूची जारी की थी।
इसके बाद परिवहन सचिव और पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) ने स्कूली बसों के लिए कानून बना दिया था, जिसे अभी तक पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है।
जालंधर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अजीत सिंह सैनी ने बताया कि जालंधर में पिछले कई महीनों से डीटीओ की तैनाती नहीं की गई है।
इससे स्कूली बच्चे आज भी ऑटो से स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक योजना आरएस 10 के तहत यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एक एनजीओ को अल्कोहल मीटर दिए गए थे कि कोई भी शराब पीकर गाड़ न चलाए। लेकिन इनका प्रयोग विभाग ने नहीं किया।
इसी तरह पठानकोट-अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर हादसे के शिकार लोगों को कैशलैस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए बीमा स्कीम का एक पायलट प्रोजेक्ट केंद सरकार ने मंजूर किया था लेकिन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में समुचित तालमेल न होने के कारण यह स्कीम बदलकर राजस्थान भेज दी गई।
सैनी ने बताया कि जुटेजा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की ओर से चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेवा में भी हेराफेरी चल रही है। पंजाब में पिछले साल 17 हजार सड़क दुर्घटनाओं के लिए कंपनी ने 27 करोड़ रुपये सरकार से वसूल किए हैं। जबकि पुलिस के अनुसार कुल दस हजार दुर्घटनाएं हुई हैं।
108 एंबुलेंस सेवा वाले मरीजों को निजी अस्पताल ले जाकर भारी रकम वसूल करते हैं। उन्होंने मांग की है कि जुटेजा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी का ऑडिट करवाया जाए।