पंजाब सरकार का फैसला: रेमडेसिविर इंजेक्शन पर लिखना होगा आईपीडी नंबर, उल्लंघन पर दर्ज होगा केस

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग के मुख्यालय में रेमडेसिविर  इंजेक्शन मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया है। उन्होंने दावा किया कि विभाग के पास इसके गोदामों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब बिक्री के दौरान इंजेक्शन की शीशी पर मरीज और आईपीडी नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, ताकि एफडीए की टीमें खाली शीशी को आसानी से सत्यापित कर सकें कि किस मरीज को कोविड केयर सेंटर द्वारा नष्ट करने से पहले इसे दिया गया है।

सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतर्क नजर रखने के लिए 60 ड्रग कंट्रोल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। सिद्धू ने बताया कि दवाओं की कीमतों की निगरानी करने और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

आवंटन से कम मिले इंजेक्शन
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब को केंद्र से आवंटित कोटा से कम रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 तक पंजाब में वितरण के लिए 50000 इंजेक्शन आवंटित किए गए थे, जबकि राज्य सरकार को 41056 इंजेक्शन ही मिले हैं। केंद्र के पत्र अनुसार पंजाब को 9 मई से 16 मई तक 35000 रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्राप्त होंगे।