हरियाणा सरकार जाट आरक्षण को लेकर सुलग रही चिंगारी को शांत करने के लिए प्रदेश में इंटरनेट सेवाएं ठप करने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट तलब कर ली है।
पुलिस प्रमुख से पूछा गया है कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन के दौरान किस कानून के तहत इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई थी। हरियाणा में जाट आंदोलन को लेकर सरकार पहले ही धारा 144 लागू कर चुकी है। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 24 से 48 घंटे तक बंद किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हजारों ऐसे नंबर ट्रेस किए हैं, जो वाट्स ऐप और अन्य सोशल मीडिया पर मैसेज का आदान-प्रदान कर रहे हैं। जाट नेताओं पर बुधवार की बातचीत का असर होता न देख मुख्यमंत्री ने वीरवार दोपहर सचिवालय में बैठक बुलाकर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।
इसमें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, एडीजीपी सीआईडी शत्रुजीत कपूर, गृह सचिव पीके दास सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान चर्चा हुई कि पिछले चार दिनों से प्रदेश के रोहतक से शुरू हुए आंदोलन की चिंगारी अब जाटलैंड के लगभग सभी हिस्सों में फैल चुकी है। इस पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।
दिल्ली-अंबाला ट्रैक बाधित नहीं होने देगी सरकार
जाट आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने यदि दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रयास किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुलिस को इस मामले में इनपुट मिलने के बाद राज्य पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूत्रों की मानें तो यदि इस तरह की दिक्कतें सामने आईं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनियां ही निपटने के लिए आगे आएंगी।