केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश
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केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। पंजाब में एक औद्योगिक सिटी को बसाने का भी फैसला लिया गया है, जिसके लिए पंजाब सरकार से राजपुरा में एक हजार एकड़ जमीन देने का आग्रह किया गया है, जिस पर आगे केंद्र सरकार पैसा लगाएगी। यह बात केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने जालंधर में बुधवार को पत्रकार वार्ता में कही।
केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी यत्नशील है। बैंकों का विलय कर 70 हजार करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। बैंक आगे पांच लाख करोड़ रुपये के कर्ज व लिमिट जारी करेंगे, जिससे मार्केट में बूम आएगा। मार्केट में पांच लाख करोड़ आने से काफी सकारात्मक असर देखने को मिलेंगे।
सोमप्रकाश ने कहा कि जीएसटी रिफंड को क्लीयर करने के लिए आदेश दिया गया है। जिनका रिफंड पेंडिंग है, उसको 30 दिन के भीतर क्लीयर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नया रिफंड आवेदन करने वाले को आगामी 60 दिन में क्लीयर करने के लिए कहा गया है।
कारपोरेट सेक्टर 2 फीसदी सोशल प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए बाधित था, ऐसा न करने की सूरत में अपराधिक मामला दर्ज किया जाता था लेकिन अब सिविल मामला चलेगा। 31 मार्च 2020 तक बैंक किसी खाते को एनपीए नहीं करेंगे। इसी तरह से होटलों से लेकर कई सामानों में जीएसटी दर घटाई गयी है। केंद्र सरकार देश में पांच नए कॉरिडोर स्थापित करने जा रही है, जिसमें कोलकाता-अमृतसर कॉरिडोर भी शामिल है।