भारी उद्योग एवं उद्यम मंत्रालय ने एचएमची फैक्टरी पिंजौर को बंद करने का प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजा है। यह जानकारी सोमवार को शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने दी।
उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री आनंद गीते ने हरियाणा सरकार को एचएमटी फैक्टरी बंद करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में मंत्री ने कहा है कि देश के बदलते हुए आर्थिक और बाजार परिदृश्य को देखते हुए कंपनी का कार्य निष्पादन अच्छा नहीं है।
कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। इस कारण अब एचएमटी फैक्टरी चलने की स्थिति में नहीं है। कंपनी को बंद करके कर्मचारियों को वीआरएस पैकेज उपलब्ध करवाया जाए।
बंसल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, बीरेंदर सिंह, सुषमा स्वराज, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर को ज्ञापन भेज एचएमटी फैक्टरी के जीर्णोद्धार की मांग की थी। एचएमटी पिंजौर यूनिट में अब भी विश्व इंडस्ट्रियल व तकनीकी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि एचएमटी फैक्टरी की 850 एकड़ भूमि की कीमत करीब 15 हजार करोड़ और मशीनरी व अन्य 5000 करोड़ है।
देश में ट्रैक्टर निर्माण की एकमात्र सरकारी उपक्रम है। यदि एचएमटी फैक्टरी से ट्रैक्टर निर्माण बंद हो जाएगा तो ट्रैक्टर की कीमत दोगुनी हो जाएगी। इससे किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा।
फैक्टरी पर लाखों लोगों का रोजगार निर्भर है। फैक्टरी के पास 446 एकड़ जमीन खाली है। इस पर बड़ा उद्योग लग सकता है। फैक्ट्री के कारण ही हरियाणा तकनीकी में विश्व नक्शे पर आया था। कांग्रेस सरकार ने 1083 करोड़ आर्थिक पैकेज एचएमटी को दिया था। इसकी वह केंद्र सरकार से जांच की मांग करेंगे।
वर्किंग कैपिटल के लिए केवल 93 करोड़ मिले थे, जबकि 200 करोड़ आधुनिकीकरण के लिया दिया था। जिसका आज के समय में कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि अब एचएमटी को कर्मचारियों के बकाया वेतन व अन्य कर्जे के लिए 150 करोड़ की आवश्यकता है। आर्थिक पैकेज में से 200 करोड़ रुपये बकाया। यदि वे कैपिटल व अन्य जरूरी खर्च के लिए दे दिया जाए तो फैक्टरी सुचारु रूप चल सकती है।