माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। चंडीगढ़ के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लॉटों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। लोकसभा में चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जवाब दिया। इस जवाब के बाद लंबे समय से समाधान की उम्मीद लगाए बैठे उद्योग जगत को बड़ा झटका लगा है।
सांसद तिवारी ने औद्योगिक क्षेत्र में कम एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो), दोषपूर्ण लीज टाइटल, भवन उल्लंघन नोटिस, दंड प्रावधानों में संशोधन और एकमुश्त राहत योजना लागू करने जैसे मुद्दे उठाए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपने जवाब में कहा कि इन मामलों का प्रशासनिक नियंत्रण चंडीगढ़ प्रशासन और गृह मंत्रालय के अधीन है।