जींद फैमिली कोर्ट के फैसले को दी थी चुनाैती
जींद फैमिली कोर्ट द्वारा अंतरिम कस्टडी की मांग को खारिज करने के फैसले को मां ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दंपति की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते तलाक के लिए याचिका दायर की गई। 2021 में दोनों पक्षों ने संयुक्त बयान देकर कहा कि सभी विवाद सुलझा लिए गए हैं और बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी जा रही है। साथ ही पत्नी ने भविष्य में कस्टडी या मुलाकात का कोई अधिकार न रखने की बात मानी थी।
हालांकि, 2024 में पत्नी फैमिली कोर्ट में पेश हुई और उसने तलाक नहीं लेने और बच्चे की कस्टडी वापस पाने की इच्छा जताई। इसके बाद उसने गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट की धारा 7 और 25 के तहत याचिका दायर की, जो खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी सामान्यत मां को दी जानी चाहिए, लेकिन यह सामान्य स्थिति नहीं है। कोर्ट ने पाया कि पति डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं और घर से कार्यरत रहते हैं, जिससे वे बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रहे हैं, जबकि पत्नी केवल 10,000 रुपये ट्यूशन से कमाती हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब बच्चे से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की गई और पिता को कुछ समय के लिए बाहर भेजा गया, तो बच्चा जोर-जोर से रोने लगा और पिता को छोड़ने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इतने छोटे बच्चे उस अभिभावक से चिपके रहते हैं जिसके साथ वे अधिक समय तक रहते हैं। यदि अब मां को कस्टडी दी जाती है और फिर बाद में पिता को दी जाए, तो बच्चा फिर से वैसा ही व्यवहार कर सकता है।