हजारों कर्मियों के लिए दीवाली का बड़ा तोहफा, दिल झूम उठेगा जानकर

कर्मियों की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तर्ज पर मेडिकल री-इंबर्समेंट सुविधा देने के आदेश हरियाणा सरकार को जारी किए हैं।

जस्टिस कुलदीप सिंह ने इस विषय पर हाउसिंग बोर्ड कर्मियों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिये। कृष्ण चंद्र और आत्म प्रकाश सेतिया सहित हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने उन्हें मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा देने से इंकार कर दिया है।

जबकि उनकी नियुक्ति भी उन्हीं शर्तों और नियमों के तहत हुई है, जिनके तहत राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों को भी अन्य सरकारी कर्मियों की तरह मेडिकल री-इंबर्समेंट की सुविधा मिलनी चाहिए।