-एक सप्ताह में पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण आपदा राहत कोष में करेंगे जमा
-हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीएसपीसीएल में भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। वकालत का लाइसेंस निलंबित होने की जानकारी छुपाकर जनहित याचिका दाखिल करना वकील को भारी पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता बेदाग नहीं है क्योंकि उसने यह खुलासा नहीं किया।
जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह ने जनहित याचिका के माध्यम से बताया था कि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में भ्रष्टाचार हो रहा है। बकायादारों से भारी मात्रा में धनराशि वसूल की जानी बाकी है लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने न्यायालय को अवगत कराया कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले याचिकाकर्ता एक वकील हैं जिनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उसका लाइसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल द्वारा 23 नवंबर 2022 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था, जो मामला अभी भी काउंसिल के समक्ष विचाराधीन है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि सच्चाई यह है कि याचिकाकर्ता को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना चाहिए था। याची ने कहा कि वह यह केस वकील के रूप में नहीं लड़ रहा है बल्कि व्यक्तिगत रूप से लड़ रहा है। इस तथ्य को छुपाने के पीछे उसकी कोई बुरी मंशा या अदालत को धोखा देने का इरादा नहीं थी। कोर्ट ने कहा की आपने कोर्ट की शरण बेदाग होकर नहीं ली है। ऐसे में कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए 25 हजार का जुर्माना लगा दिया। याची ने कोर्ट से आग्रह किया कि जुर्माने की राशि को घटाया जाए। बार-बार अनुरोध पर कोर्ट ने जुर्माना राशि घटा कर 15 हजार कर दी और इसे एक सप्ताह के भीतर आपदा राहत कोष में जमा करवाने का आदेश दिया है।