हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के मामले की आयोग की ओर से कराई जा रही जांच रोकने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अपना जवाब दाखिल करते हुए प्रदेश के डीजीपी ने यह कहते हुए जांच रोकने का आग्रह किया कि प्रदेश सरकार इस मामले की जांच करवा रही है।
आयोग ने इस जवाब को अपने चार व नौ मार्च को दिए आदेश को चुनौती मानते हुए साफ किया कि संसद में पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन व मानव अधिकारों के संरक्षण के मामलों में विधि सम्मत कार्यवाही न होने की स्थिति में स्वयं जांच करने का अधिकार रखता है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग को अधिनियम के तहत जांच या कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। उल्लेखनीय है कि आयोग ने आंदोलन के दौरान हुए जानमाल के नुकसान और मानवाधिकारों के हनन को लेकर डीजीपी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।