चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट संशोधन की नोटिफिकेशन के बाद छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में कई राजनीतिक दलों ने भी उनका साथ दिया था।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक व्यवस्था को चुनावी आकांक्षाओं की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता। उम्मीद है कि चुनाव कार्यक्रम शीघ्र घोषित किया जाएगा। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने पीयू सीनेट चुनाव की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया।
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अदालत में सुनवाई के दौरान जब यह बताया गया कि यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक निकाय लगातार राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है तो चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि हम एक शैक्षणिक संस्था की बात कर रहे हैं या राजनीतिक संस्था की?
अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी का उद्देश्य शिक्षा देना है लेकिन यह मकसद धीरे-धीरे पीछे छूटता दिख रहा है और पीयू राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। पीठ ने उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पांच वर्षों तक यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं हुए फिर भी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहीं और शिक्षक व विद्यार्थी दोनों संतुष्ट रहे। पिछले कई दिनों से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की मांग को लेकर पीयू कैंपस में जारी आंदोलन के बीच एक नई अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें यूनिवर्सिटी और संबंधित अधिकारियों को विभिन्न सीनेट क्षेत्रों के चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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याची हरप्रीत सिंह दुआ ने देरी को सुनियोजित कदाचार बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चांसलर की ओर से पेश वकील सतपाल जैन से कहा कि वे चांसलर से निवेदन करें कि चुनाव कार्यक्रम को जल्द मंजूरी दी जाए।