हरियाणा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया है जिसके चलते बिजली कंपनियों को भुगतान सुनिश्चित हुआ है जिसके चलते बिजली कंपनियां लाभ की स्थिति में आ गई है।उन्होंने कहा कि बिजली विकास की धुरी है और बिजली की बचत ही उसका उत्पादन है।
इसी को ध्यान में रख सरकार ने बिजली सुधारों की मुहिम चलाई जिसके आज आशानुकूल परिणाम मिल रहे हैं। आज बिजली कंपनियों का तकनीकी एंव वाणिज्यिक घाटा जो वर्ष 2014 में 30.15 प्रतिशत था अब घटकर 11.85 प्रतिशत तक रह गया है।
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उन्होंने कहा कि नलकूप के लिए जिन किसानों ने आवेदन किए हैं उन्हें जल्द ही कनेक्शन जारी किए जाएगें। इसके अलावा जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पीएम-कुसुम के तहत सौर ऊर्जा आधारित कृषि नलकूप दिए जाएंगें।
उन्होंने कहा कि सौर उर्जा के प्रोत्साहन के लिए 70,000 सौर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालयों, विशेष बच्चों के लिए स्कूलों,वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, नारी निकेतनों, धर्मार्थ संस्थानों जैसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक और सामुदायिक संस्थानों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप (जी.सी.आर.टी.) सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू की गई है।