हरियाणा सरकार 30 सितंबर तक तीन जिलों के एक लाख से अधिक रेहड़ी-फड़ी संचालकों को लोन दिलवाना सुनिश्चित करेगी। साथ ही सभी को वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी करेगी।
यह जानकारी हरियाणा की मुख्य सचिव ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय को अवगत करवाया। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं पीएम स्वानिधि, अमृत, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत हिसार, करनाल, अंबाला 30 सितंबर, 2020 तक रेहड़ी-फड़ी वालों को लोन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,03,024 रेहड़ी-फड़ी वालों की पहचान की गई है। इन सब को वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं।
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