हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) जेई सिविल के पद पर कर्मचारियों की प्रमोशन करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में घिर गया है। विभाग ने 25 मई 2016 को तैयार संभावित वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां मांगे बिना ही सात फरवरी 2018 को प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी। जबकि, वरिष्ठता क्रम एक से चालीस में शामिल कर्मचारियों में से अनेक रिटायर हो चुके थे। इसके अलावा सूची में अनेक जूनियर कर्मियों को सीनियर दिखाया गया था।
वरिष्ठता सूची को दुरुस्त कर अगर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू की जाती तो रिटायर्ड कर्मी निकल जाते और जूनियर के बजाए पहले सीनियर को ही पदोन्नति मिलती। वरिष्ठता सूची में 55 जूनियर वर्क सुपरवाइजर, वर्क इंस्पेक्टर, वर्क मुंशी, वर्क मिस्त्री, मोर्टार मेट और सर्वेयर को सीनियर दर्शाने पर हाईकोर्ट ने विभाग के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट ने विभाग के एसीएस, इंजीनियर इन चीफ, अधीक्षण अभियंता, चंडीगढ़ सर्कल, अधिशाषी अभियंता निर्माण डिवीजन सहित 59 कर्मचारियों को नोटिस भेजा है। एसीएस और अधिशाषी अभियंता का नोटिस तो सरकारी वकील ने स्वीकार भी कर लिया।
हाईकोर्ट ने बीते 3 जुलाई को याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, यह बड़ी हैरानी की बात है कि याचिकाकर्ता अशोक चौधरी की शिकायत इतने लंबे समय से लंबित है। अधिकारियों ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। इसी देरी की वजह से याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। विभाग की ओर से याचिका पर जो हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें भी देरी के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे में अब हाईकोर्ट उन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा, जो इसके लिए दोषी हैं, और जुर्माने की राशि अधिकारियों की जेब से वसूली जाएगी।