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बबली प्रकरण: अनिल विज की आंदोलनकारियों को दो टूक, कानून हाथ में लेने पर होगी सख्त कार्रवाई

Wed, 02 Jun 2021 11:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अनिल विज ने कहा कि आंदोलनकारी 200 मीटर की दूरी से काले झंडे-बैनर दिखाएं लेकिन विरोध के नाम पर किसी को कार्यक्रम में न जाने देना, अपने घर जाने से रोकना, ये कैसा आंदोलन है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने आगे कहा कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है लेकिन मर्यादा में रहकर होना चाहिए।
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अनिल विज - फोटो : Twitter : @anilvijminister
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विस्तार
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हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए प्रकरण पर आंदोलनकारियों को दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आंदोलन करना है तो करें, काले झंडे-बैनर दिखाएं लेकिन 200 मीटर दूर से। किसी को कार्यक्रम, घर, अस्पताल में रोगियों का हाल जानने न जाने देना, आखिर कैसा आंदोलन है।

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विज ने कहा कि मंगलवार को हुए प्रकरण की एक-एक बात रिकॉर्ड में दर्ज है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंदोलन करना सभी का अधिकार है लेकिन मर्यादा में रहकर होना चाहिए। आंदोलनकारी कोरोना के संकट में सरकार का सहयोग करें। 

कोरोना योद्धाओं का मनोबल न तोड़ें सुरजेवाला
विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का जिस बात की तरफ ध्यान होता है वह उसी के बारे में ही बोलता है। अब सुरजेवाला ने दारू का ही पता किया होगा। सरकार ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सभी को दवा मुहैया करवाई। 
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विज ने सुरजेवाला को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे कोरोना योद्धाओं का बेवजह मनोबल न तोड़ें। पंजाब कांग्रेस की अंतर्कलह पर भी विज ने तंज कसा है। विज ने कहा कि ये झगड़ा पुराना है, केवल नया तराना है।

लॉकडाउन बढ़ाना या कम करना, लोगों के हाथ
गृह मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट कहा है कि अगर लोग लापरवाह हुए और स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को नजरअंदाज किया तो दी गई ढील भी वापस ली जा सकती है। लॉकडाउन बढ़ाना या कम करना अब लोगों के हाथ में है। सरकार तो चीजों को धीरे-धीरे अनलॉक करती जा रही है। लोग अगर नियमों का पालन करेंगे तो केस नहीं बढ़ेंगे, अगर पालन नहीं किया तो केस बढे़ंगे। केस बढ़े तो सुविधाओं को वापस लेने पर विचार करना पड़ेगा।

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