हरियाणा सरकार विकास को रफ्तार देने के लिए महकमों को पौने तेरह हजार करोड़ रुपये और देगी। सोमवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट अनुमानों की पहली किस्त को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। महकमों ने कोविड व महंगाई भत्ते के कारण पड़े अतिरिक्त वित्तीय भार को देखते हुए अतिरिक्त बजट की मांग की थी।
सदन में अनुमान समिति के चेयरपर्सन सुभाष सुधा ने अनुपूरक बजट अनुमान प्रस्तुत किए। जिन पर कांग्रेस विधायकों भूपेंद्र हुड्डा, रघुबीर कादियान, किरण चौधरी, बीबी बत्रा, जगबीर मलिक, गीता भुक्कल, कुलदीप वत्स ने सवाल उठाने के साथ ही सुझाव भी दिए। कुछ विधायकों ने हलके की मांगें रखना शुरू कर दीं।
स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि विभाग के अनुपूरक बजट अनुमान में आवंटित राशि को लेकर ही चर्चा करें व सुझाव दें। इस दौरान बीबी बत्रा व स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता के बीच विधानसभा नियमावली को लेकर तीखी बहस हो गई। बत्रा ने कहा कि नियमों में विधायकों को सभी बिंदुओं पर बोलने का अधिकार है।
विभाग जो पैसे अनुपूरक अनुमान में लेकर जा रहे हैं, वे कहां खर्च होंगे, ये उन्हें जानने का अधिकार है। स्पीकर ने कहा कि आप कानून के ज्ञाता हैं लेकिन वही नियम पढ़कर आते हैं, जो आपको भाते हैं। रघुबीर कादियान राजस्व, आबकारी एवं कराधान विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। साथ ही ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपये देने की फिर मांग की। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को दस करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए, विधायक रामकुमार गौतम ने 11 करोड़ रुपये की मांग कर डाली। इस पर स्पीकर ने कहा कि यहां बोली नहीं लग रही है।
राज्य सैनिक बोर्ड को खत्म न करे सरकार: हुड्डा
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्य सैनिक बोर्ड को सरकार खत्म न करे। बोर्ड में बिग्रेडियर स्तर के अधिकारी चेयरमैन होते हैं, जबकि जिलों में कर्नल व अन्य रैंक के सेवानिवृत्त सैन्य अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग में तो आईएएस को बिठाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके जवाब में कहा कि विभाग में सेवानिवृत्त अफसरों को पूरा मान-सम्मान देंगे। अभी विभाग की रचना पूरी होने दें।