अभय चौटाला और सुरेश कलमाड़ी को आईओए का अध्यक्ष बनाए जाने की खिलाफत करते हुए बीजेपी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हरियाणा के खेल संघों में बढ़ती राजनीतिक दखलअंदाजी के चलते खट्टर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। खेल मंत्री अनिल विज ने खेल विभाग के अधिकारियों को खेल संघों का अनुदान रोकने के आदेश पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि इसका नीतिगत निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन इस पर अमल में विभाग नरम रुख अपनाए हुए था। माना जा रहा है हरियाणा ओलंपिक संघ में बढ़ती राजनीति और तीन-तीन एसोसिएशन के अस्तित्व में आने से सरकार हरकत में आई है। विज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के लगभग दो दर्जन खेल संघों के अनुदान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
संघों को दी जा रही वित्तीय सहायता में अनियमितताओं के आरोप हैं, इसलिए सरकार अब उसी संघ को अनुदान जारी करेगी, जो रजिस्ट्रार फर्म एंड कंपनी का प्रमाणपत्र लेकर आएगी। वे संघों को राजनीति का अखाड़ा बनाने के सख्त खिलाफ हैं। वित्तीय अनियमितताएं और राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। अब कोई भी खेल संघ राजनीति चमकाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। रिकार्ड की जांच के साथ ही वित्तीय सहायता का आडिट कराने पर भी विचार चल रहा है।