हरियाणा सरकार 1500 मोचियों को 50-50 हजार रुपये कर्ज देगी। इस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। कर्ज पर ब्याज सरकार वहन करेगी। यह राशि 60 लाख रुपये वार्षिक होगी।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर वित्त विभाग ने योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चयनित लोगों को खोखा इत्यादि बनाने के लिए 50-50 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा।
ये उन्हें तीन साल में वापस करना होगा। ऋण उन्हीं मोचियों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, जिसने पहले ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं लिया है और जो ऋण के मामले में डिफाल्टर नहीं है।
उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने विकास के कई कीर्तिमान बनाने के साथ ही राज्य के ढाई करोड़ लोगों को किसी न किसी तरीके से सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस योजना के तहत मोचियों को सिर्फ मूल राशि ही लौटानी होगी। ब्याज उन्हें नहीं देना पड़ेगा।