हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल।
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पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार घिर गई है। आक्रोशित कर्मचारियों को मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा ने इसे सिरे से नकार दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
कर्मचारियों के कड़े तेवर देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस मामले में मुख्य संजीव कौशल की अध्यक्षता में वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर की तीन सस्दसीय कमेटी बनाई है। साथ ही संघर्ष समिति की ओर से पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इन दोनों कमेटियों की पहली बैठक 3 मार्च सुबह 10.15 पर चंडीगढ़ सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कमेटी रूम में होगी।
सोमवार को पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के राज्य प्रधान वीरेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ आधे घंटे और अधिकारियों के साथ करीब एक घंटे तक चली बैठक में मंथन किया गया।
बैठक में सहमति नहीं बनी तो उसी दिन से आंदोलन होगा शुरू
समिति के राज्य प्रधान वीरेंद्र धारीवाल का कहना है कि 3 मार्च को बैठक में अगर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सहमति नहीं बनी तो उसी दिन से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। समिति ने 3 मार्च को ही अपने जिला और राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी चंडीगढ़ में बुलाई है। सरकार के फैसले के बाद ही वह कोई निर्णय लेंगे। उन्हें कोई बीच का रास्ता नहीं, बल्कि ओपीएस चाहिए।