हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने प्रदेश के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बिजली बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, बिल ज्यों के त्यों रहेंगे। आयोग के चेयरमैन जगजीत सिंह और सदस्य परवेंद्र सिंह चौहान ने उत्तर/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की वार्षिक राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के लिए दायर की गई याचिका पर अपना निर्णय सुना दिया है। एचईआरसी नेबिजली उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार न डालने का फैसला लिया है।
एचईआरसी की दरें जो पहले थी, वहीं अब रखी गई हैं। हालांकि, एचईआरसी ने एआरआर पर अपना निर्णय 7 मार्च को ही जारी कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जिसे मंगलवार को जारी किया गया। एचईआरसी का निर्णय पहली मई से लागू होगा। एचईआरसी के आदेश से करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। एचईआरसी ने कृषि पर चल रही सब्सिडी को कम करने के लिए स्वत पहल की है।
कृषि के अलावा यदि किसी किसान की अन्य स्रोत से 20 लाख रुपये सालाना या अधिक आय है तो उससे स्वैच्छिक तौर पर कृषि सब्सिडी छोड़ने का आग्रह किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एचईआरसी ने अपने आर्डर में कहा है कि जो घरेलू उपभोक्ता रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाता है उसे 1 रुपये प्रति यूनिट का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एचईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को कहा है कि 31 मार्च से पहले के सभी लंबित बिजली कनेक्शनों को एक माह के अंदर जारी करें, इस मामले में यदि कोई कोताही बरती गई तो उसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।
हरियाणा में सभी प्रकार के 65 लाख 2 हजार 46 बिजली उपभोक्ता हैं, इनमें से 50 लाख 82 हजार 782 घरेलू, 6 लाख 46 हजार 977 गैर घरेलू, 6 लाख 38 हजार 28 कृषि, 10 लाख 7 हजार 970 इंडस्ट्री के उपभोक्ता हैं। आयोग के निर्णय का इन्हें लाभ मिलेगा।