हरियाणा सरकार के एक फैसले से सरकारी विभागों में कांट्रैक्ट और ठेके पर रखे गए कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों व निगमों, विश्वविद्यालयों सहित सरकार की ओर से वित्त पोषित सोसाइटियों और स्वायत्त निकायों के सभी अनुबंध कर्मचारियों, चाहे वे सीधे लगे हों या आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए, के वेतन का भुगतान उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जाएगा।
वित्त विभाग ने वीरवार को इस आशय की एक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कांट्रैक्ट और ठेके पर रखे कर्मचारियों के वेतन में कोई हेराफेरी और गड़बड़ी नहीं हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों में ठेके पर रखे कर्मचारियों द्वारा कई बार यह शिकायत की जाती रही है कि ठेकेदार उन्हें कम वेतन देकर पूरे वेतन पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं।
इस आदेश की प्रतियां प्रदेश से सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अलावा सभी डिवीजनों में कमिश्नरों, सभी जिला उपायुक्तों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भेज दी गई हैं।
इस बीच, प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि इस फैसले से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों का शोषण रुकेगा।