केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए हरियाणा कांग्रेस विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। साथ ही एपीएमसी एक्ट में संशोधन का बिल लाया जाएगा ताकि किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी मिल सके और अगर कोई एमएसपी से कम पर किसान की फसल खरीदें तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। यहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही विधायक दल ने गुरुवार को राजभवन तक शांति मार्च करने का भी फैसला किया है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुडडा ने कहा कि कांग्रेस लगातार राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। उनसे मिलने के लिए लगातार वक्त मांगा जा रहा है। कल भी इसके लिए राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा। कांग्रेस विधायक सुबह 11 बजे तक राज्यपाल के बुलावे का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने वक्त नहीं दिया तो एमएलए हॉस्टल से सभी विधायक राजभवन की तरफ शांति मार्च करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडडा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विधायकों ने एक बार फिर किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन के साथ पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और किसान संगठन इसकी अगवानी कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस किसानों की मांगों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है।
हुड्डा ने कहा कि अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में आंदोलनकारियों को परेशान करने के लिए उनका इंटरनेट, बिजली, पानी कनेक्शन और साफ-सफाई की सुविधाएं बंद करना अमानवीय कार्य है। सरकार को तुरंत तमाम सुविधाएं फिर से शुरू करनी चाहिए।
जनता का विश्वास खो चुका गठबंधन
हुडडा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। इसलिए कांग्रेस आने वाले सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। लगातार सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों में भी असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं।