हरियाणा में सीएम घोषणा के तहत होने वाले विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल इसको लेकर गंभीर हो गए हैं। जिसके तहत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की व्यवहार्यता संबंधी जानकारी तुरंत दें। ऐसी घोषणाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही निविदाएं आमंत्रित की जाएं और इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए।
सीएम मंगलवार को मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घोषणा के बाद जब योजनाओं का कार्य शुरू हो जाता है तो प्रशासनिक सचिव फील्ड में जाकर कार्य प्रगति की समीक्षा करें। इस बारे में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी सूचित किया जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग व रेलवे से संबंधित परियोजनाओं को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं में शामिल किया है। इसलिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। जिन परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो जाती है, वहां पर भूमि का अधिग्रहण किया जाए और शेष 30 प्रतिशत उसके आसपास अधिगृहित की जाए, ताकि इसे भविष्य में निजी भूमि से बदला जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को पूरा करवाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं की मॉनीटरिंग एवं क्रियान्वयन अधिकारी टीसी गुप्ता ने अवगत करवाया कि 2014 से 2020 के बीच कुल 8133 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई थीं, जिनमें से 4398 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, 2388 पर कार्य प्रगति पर है, 315 घोषणाएं व्यवहार्य नहीं थीं और 1032 घोषणाएं लंबित हैं।
उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित 95 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हुई हैं, जबकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 93 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग की 77.7 प्रतिशत पूरी हुई हैं। इसी प्रकार, स्कूल शिक्षा, परिवहन, बिजली, लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित घोषणाओं का कार्य भी समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।