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हरियाणा: नारनौंद में चार करोड़ रुपये का गेहूं खराब, सीएम ने नौ अधिकारियों से वसूली करने का दिया आदेश

Thu, 22 Jul 2021 12:44 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

आयुर्वेदिक मेडिकल अफसरों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में सीसीएच टेस्ट की अनिवार्यता एनएचएम कर्मियों में समाप्त करने का आदेश दिया। मौजूदा कर्मचारियों को 15000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देकर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से टेस्ट देने में मदद करने को कहा। किसी भी कर्मचारी को सीसीएच टेस्ट के चलते नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : एएनआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
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हरियाणा के हिसार जिला की नारनौंद अनाज मंडी में गेहूं खराब होने से हुए नुकसान की रिकवरी नौ अधिकारियों से की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आदेश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में जनता दरबार लगाया। इसमें उन्होंने 12 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों की समस्याओं में से अनेक का हल मौके पर ही कर दिया। 

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नारनौंद अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गेहूं खराब होने से हुए नुकसान की 50 प्रतिशत भरपाई अधिकारियों से करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि लगभग चार करोड़ रुपये का गेहूं खराब हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत आधी रिकवरी दोषी अधिकारियों से करने को कहा।

बहादुरगढ़ फुटवियर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने किसान आंदोलन के कारण हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। जिस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी मनोज यादव को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बहादुरगढ़ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एस्टेट की यूनियन ने सीवर लाइन और सड़कों के निर्माण की धीमी गति के बारे में अवगत करवाया, जिस पर सीएम ने एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल को सोमवार से काम शुरू करवाने का आदेश दिया। आईटीआई अनुदेशकों के प्रतिनिधिमंडल ने नियमित और स्थायी भर्ती को लेकर अपनी मांग रखी। जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत जरूरी दिशा-निर्देश दिया।

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इन मांगों पर भी कार्रवाई को कहा

  • करनाल अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अशोक धींगड़ा व प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष एस्टेट एरिया से संबंधित कई समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजित बाला जोशी को आदेश दिया कि जितनी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लंबित हैं, उनके लिए 2 अगस्त को सुबह 11 00 बजे एस्टेट ऑफिस करनाल में स्पेशल कैंप लगाया जाए। सभी लोगों को मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी करें। प्रतिनिधि मंडल ने सड़क निर्माण में नगर निगम की डबल बिलिंग का विषय उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच करने का आदेश दिया व एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।
  • हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी ने 809 नई बसों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व ई-टिकटिंग के मुद्दे पर बात की। मुख्यमंत्री ने विभाग को सात दिन के अंदर अपनी लिखित टिप्पणी देने को कहा।
  • उद्यमी एसोसिएशन ने फायर एनओसी मिलने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने शहरी निकाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत जांच का आदेश दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।
  • वीएलडीए एसोसिएशन ने कोर्स में 12वीं में साइंस की अनिवार्यता लागू करने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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