Haryana cabinet: बिजली खरीद के लिए अदाणी के साथ हुए नए करार पर मंत्रिमंडल की मुहर, 50 करोड़ रुपये का पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

पहले यह करार 70 प्रतिशत घरेलू और 30 प्रतिशत आयातित कोयला के इस्तेमाल का था। नए समझौते के तहत हरियाणा पर हर साल करीब 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हरियाणा हर साल करीब 2500 करोड़ रुपये की बिजली खरीद करता है। ऐसे में 2 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अदाणी के साथ 712-712 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए 7 अगस्त, 2008 को दो समझौते किए गए थे। इसमें 25 वर्षों के लिए 2.94 रुपये प्रति यूनिट बिजली ली जानी थी। 

अदाणी पावर लिमिटेड ने सितंबर, 2021 से इस आधार पर बिजली की आपूर्ति बंद कर दी थी कि आयातित कोयले की बढ़ी हुई दरों के कारण लागत बढ़ गई है और उन्हें नुकसान हो रहा है। कंपनी ने आयातित कोयले की लागत को पूरा करने लिए फिर से बातचीत करने की मांग की थी।

हरियाणा की तरफ से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कंपनी के अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। उस समय कंपनी से सहमति बनी थी कि 224 मेगावाट की आयातित कोयला आधारित क्षमता को छोड़कर केवल घरेलू कोयले से उत्पादित होने वाली 1200 मेगावाट बिजली लेगा। शेष आयातित कोयला आधारित होगा, उसका भुगतान आयातित कोयले की लागत और अन्य लागत संबंधित मुद्दों के साथ किया जाएगा। इसके अलावा, विभिन्न मंचों और अदालतों के समक्ष सभी लंबित मुकदमों को वापस लेना और निपटाने पर सहमति बनी थी।