हरियाणा कैबिनेट: विकास को मिलेगी रफ्तार, माननीयों की ऐच्छिक अनुदान सीमा बढ़ी

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों के ऐच्छिक अनुदान की सीमा 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है।  हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्रियों के संबंध में ऐच्छिक अनुदान की सीमा 4 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 5.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री के लिए ऐच्छिक अनुदान की सीमा 40 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ही रहेगी।

अब ड्राइविंग भी कर पाएंगे फायर ऑपरेटर
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2016 में संशोधन के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संशोधन के अनुसार, हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 2016 में फायर आप्रेटर  के पद की नामावली को फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के रूप में परिभाषित किया गया ह। इस पद की शैक्षणिक योग्यताओं में अग्निशमन में मूल पाठ्यक्रम की योग्यता जोड़ी गई है। फायर ऑपरेटर को आवश्यकता अनुसार ड्राइवर और अग्निशमन से संबंधित ड्यूटी देनी होती है, इसलिए उसे अग्निशमन में मूल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।