पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश के सरकारी मुलाजिमों को वर्ष 2016 से लागू किए जा चुके छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एरियर के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब विधानसभा में मंगलवार को सरकारी मुलाजिमों को छठे वेतन आयोग के एरियर की अदायगी देने का मुद्दा उठाया गया।
प्रश्नकाल के दौरान विधायक चरणजीत सिंह ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से जानना चाहा कि सरकारी मुलाजिमों को छठे वेतन आयोग के तहत बनते एरियर की अदायगी कब तक कर दी जाएगी। जवाब में चीमा ने सदन में कहा कि सरकारी मुलाजिमों को देय एरियर की अदायगी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2016 में छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद से एरियर और महंगाई भत्ते की किस्तें राज्य सरकार पर बकाया हैं, जिसके लिए सरकारी मुलाजिम समय-समय पर सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करते हैं।
दिव्यांगों को केवल एक पेंशन
विधायक लाभ सिंह उगोके ने सामाजिक सुरक्षा मंत्री से पूछा कि क्या दिव्यांग लोग जोकि बुढ़ापा पेंशन के योग्य हैं, को दिव्यांग पेंशन के साथ-साथ ही बुढ़ापा पेंशन देने की कोई नीति सरकार के पास विचाराधीन है। इसके जवाब में मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि ऐसी कोई नीति बनाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है क्योंकि एक व्यक्ति एक ही स्कीम का लाभ ले सकता है। इस पर विधायक सरबजीत कौर माणुके ने पूरक प्रश्न करते हुए सदन को बताया कि दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दूरदराज के इलाकों के अस्पतालों में दिव्यांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।