केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि जाट आरक्षण रद्द करने के सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार याचिका दायर करेगी।
उन्होंने यह बात जाट आरक्षण के बारे में पूछे गए सवाल पर कही। पिछले दिनों सुप्रीमकोर्ट ने हरियाणा समेत नौ राज्यों में जाटों को दिए गए आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए आरक्षण रद्द कर दिया था।
जाट आरक्षण को लेकर जाट समुदाय फिर से सक्रिय हो गया है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इस संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर की जानी चाहिए। अब गौड़ा ने पुनर्विचार याचिका का आश्वासन दिया है।