ऐसे विवाह कीजिए और सरकार से एक लाख लीजिए। हैरान न हों, अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ये इनाम मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को अंतरजातीय विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय वीरवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि की बढ़ोतरी से अंतर जातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि होगी, जो समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सहायता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। विभाग को बिना किसी देरी के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करवानी चाहिए।
कालेजों के बाहर महिला पुलिस तैनात
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए जाने की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठकें समयबद्ध आयोजित होनी चाहिएं और इस संबंध में जिला उपायुक्तों को नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिएं। वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर हर प्रकार के आवेदन को जमा करवाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली की शुरूआत करने का सुझाव दिया।
अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कविता जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रावधानों को सख्ती से लागू करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से स्कूलों और कालेजों के बाहर महिला पुलिस तैनात होनी चाहिए।
बैठक में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री कृष्ण कुमार, मुख्य सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. राकेश गुप्ता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव एसके गुलाटी, गृह सचिव पीके महापात्रा, पुलिस महानिदेशक वाईपी सिंघल भी उपस्थित थे।