कचरा निस्तारण प्लांट : 25 तक आवेदन कर सकती हैं कंपनियां

पिछले साल जून में नगर निगम ने जेपी समूह से प्लांट छीनकर अपने पास ले लिया था। इसके लिए निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश का हवाला दिया था। उसके बाद निगम ने कई योजनाएं बनाईं, लेकिन सफल न हो सकीं। प्लांट अधिग्रहण से पहले कचरा निस्तारण 60 प्रतिशत हो रहा था। निगम ने जब प्लांट पर कब्जा किया तो यह प्रतिशत और गिर गया। निगम का कहना था कि मशीनें काफी पुरानी हैं, इसके लिए मशीनों को बदलना होगा और इसमें काफी खर्चा आएगा। फिलहाल निगम की वित्तीय स्थिति वैसे ही ठीक नहीं है। अब जब स्थिति ज्यादा खराब होने लगी तो निगम ने सदन में एजेंडा लाकर प्लांट को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया। अब 25 जनवरी तक कंपनियों के आवेदन के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। तब तक कचरा निस्तारण की प्रक्रिया सुस्त ही रहेगी।