अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अनुशासनहीनता के चलते बर्खास्त कर्मचारी की चार दशक की कानूनी लड़ाई और अंतिम सांस तक का इंतजार भी काम नहीं आया। अदालत ने 1998 में दायर की गई नियमित दूसरी अपील को खारिज करते हुए उसकी सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा है।
जस्टिस विकास बहल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सिविल अदालतें विभागीय जांच अधिकारी की रिपोर्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों पर अपील अदालत की तरह पुनर्विचार नहीं कर सकतीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बीसी चतुर्वेदी बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा कि अदालतें केवल न्यायिक समीक्षा के दायरे में हस्तक्षेप कर सकती हैं, न कि साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन।
मामले के अनुसार संबंधित पटवारी को 29 नवंबर 1982 को एसवाईएल नहर परियोजना में स्थानांतरित किया गया था लेकिन उसने 30 दिसंबर 1983 को ही ज्वाइन किया। इसके बाद भी वह 2 से 17 जनवरी 1984 तक पुनः बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर, लुधियाना ने 7 जनवरी 1987 को उसकी सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया।
अपील पर आयुक्त, पटियाला मंडल ने 5 दिसंबर 1990 को इसे गंभीर अनुशासनहीनता बताते हुए बरकरार रखा। हालांकि, सितंबर 1995 में निचली अदालत ने पटवारी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उस पर लघु दंड लगाया जा सकता था लेकिन अप्रैल 1998 में प्रथम अपीलीय अदालत ने इस निर्णय को पलट दिया। इसके बाद नियमित दूसरी अपील दायर की गई।
यह अपील 12025 तक लंबित रही और इस बीच अपीलकर्ता का निधन भी हो गया। उसके कानूनी उत्तराधिकारियों ने मामला आगे बढ़ाया। हाईकोर्ट ने माना कि बिना अनुमति लंबी अनुपस्थिति साबित है और सजा न तो अत्यधिक है और न ही अनुपातहीन। जस्टिस बहल ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुरूप है और उसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता या विसंगति नहीं पाई गई। इस प्रकार, पटवारी की बर्खास्तगी का आदेश बरकरार रखा गया।