हरियाणा सरकार के वित्त बजट 2017-18 में पहली बार रेल परियोजनाओं का जिक्र आया। 6 नई रेल परियोजनाएं प्रदेश की जनता को सौगात में दी गई। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्टेशनों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए केंद्र के साथ समझौता किया गया है। अब रेलवे की संपत्तियों पर केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की भागीदारी होगी। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा का बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए पिछले दो वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ रेलवे स्टेशनों की भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। कंपनी के अस्तित्व में आने से जहां परियोजनाओं को जल्द अमलीजामा पहनाया जा सकेगा, तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और बेहतर कनेक्टिविटी होगी।
रेल परियोजनाएं
- रोहतक-महक-हांसी रेलवे लाइन का निर्माण अगले दो वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
- रोहतक शहर में यातायात का दबाव कम करने के लिए 315 करोड़ की लागत से मौजूदा रोहतक-गोहाना ट्रैक को अपलिफ्ट करने को मंजूरी
- हरियाणा में रेल सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए 1217 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है।
- यमुनानगर से ज्योतिसर वाया कुरुक्षेत्र, लाडवा और रादौर 55 किमी लंबी लाइन और कैथल-6 से पटियाला के बीच 65 किमी लंबी रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण
- जींद-हांसी के बीच एक नई रेलवे लाइन को मंजूरी, निर्माण पर 900 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- भविष्य में यह लाइन दक्षिणी एवं मध्य हरियाणा को उत्तरी हरियाणा तथा चंडीगढ़ से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी।