हरियाणा सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए मोबाइल फोन भत्ता देने का एलान किया है। करीब 50 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। पहली मार्च से मोबाइल भत्ता लागू होगा।
लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा सरकार लंबित मामलों को निपटाने में जुट गई है। लंबे समय से अटकी पुलिस कर्मचारियों की मोबाइल रिचार्ज भत्ते की फाइल को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के 50 हजार पुलिस कर्मचारियों को प्रति माह रैंक के हिसाब से 200 रुपये से लेकर 400 रुपये का मोबाइल रिचार्ज भत्ता दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले को वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है। पहली मार्च से मोबाइल भत्ता लागू होगा।
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गृह सचिव की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सिपाही और मुख्य सिपाही (हेड-कांस्टेबल) को मोबाइल रिचार्ज के लिए 200 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही एएसआई (अतिरिक्त उप निरीक्षक) को 250 रुपये, उप निरीक्षक को 300 रुपये और निरीक्षक को 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज भत्ता दिया जाएगा। पुलिस कर्मचारियों का तर्क था कि उनको जांच के मामले में निजी फोन से कॉल करनी पड़ती हैं और इससे उनका खर्च अधिक आता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 जून 2023 को भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई।