केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न एक्टों में किए जा रहे सुधार की श्रेणी में देश का इनकम टैक्स एक्ट भी आ गया है। जिसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को देश भर के सात शहरों में आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह जानकारी दी।
इन शहरों में कैथल भी शामिल है। कांफ्रेंसिंग में उन्होंने बताया कि देश के लोगों को टैक्स अदायगी में परेशानी न आए। साथ ही जो लोग टैक्स जमा नहीं करवा रहे, वे टैक्स जमा करवाने के लिए आएं।
इसके लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। जिसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस ईश्वर सिंह की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
कमेटी विशेषज्ञों की सलाह लेगी। इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाने के लिए सुझाव देगी। इन सुझावों में जो भी सुझाव अमल करने के लायक होंगे, उन्हें एक्ट में शामिल करते हुए इस एक्ट में शामिल किया जाएगा। ताकि इसे सरल बनाया जा सके।