-बच्चों की शादी के लिए ले सकेंगे तीन लाख तक लोन
-कंप्यूटर व लैपटॉप खरीदने को मिलेंगे पचास हजार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की करीब दस साल पुरानी मांग को पूरा करते हुए एडवांस और लोन देने के मामले में बड़ी राहत दी है। सरकार ने बुधवार को जारी अधिसूचना में प्रदेश के 2.75 लाख कर्मचारियों को मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। अब सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकेंगे। इससे पहले 20 लाख रुपये मिलते थे। बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपये का लोन मिल सकेगा।
वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में बुधवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारी संगठन पिछले करीब दस साल से लोन की सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। इससे पहले, 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी।
सरकारी कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपये तक केवल एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड के बराबर होगी। मकान खरीदने के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये में जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने बेटे-बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम तीन लाख रुपये एडवांस ले सकेंगे।
कार खरीदने के लिए भी मिलेगा 6 लाख तक का लोन
45 हजार रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े छह लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85 प्रतिशत, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार लोन लेने पर 2 प्रतिशत अधिक तथा तीसरी बार लोन लेने पर 4 प्रतिशत अधिक होगी। कर्मचारियों को कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपये लोन मिल सकेगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। साइकिल खरीद के लिए चार हजार रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, लोन दिया जाएगा।