यूटी में इस साल बिजली के रेट बढ़ेंगे या नहीं यह मंगलवार को तय हो जाएगा। यूटी प्रशासन के बिजली विभाग ने ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसके तहत जेईआरसी ने बिजली विभाग द्वारा बिजली के रेट में बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। इस पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
ध्यान रहे कि बिजली विभाग ने 21 फीसदी तक रेट बढ़ाने के लिए जेईआरसी को याचिका दी थी। जेईआरसी के चेयरमैन एसके चतुर्वेदी ने 11 अप्रैल, 2014 को 214 पृष्ठों के आदेश में स्पष्ट किया कि बिजली विभाग के पास सरप्लस 74.89 करोड़ की राशि बची है। ऐसे में बिजली के रेट में बढ़ोतरी की कोई जरूरत नहीं है।
बिजली के रेट इसलिए भी नहीं बढ़ाए गए प्रशासन ने जेईआरसी के निर्देश पर अपने अकाउंट्स का कामर्शियल ऑडिट नहीं कराया। पिछले वित्त वर्ष में भी प्रशासन ने ऑडिट नहीं कराया था, लेकिन प्रशासन का बिजली विभाग जेईआरसी के इस फैसले से संतुष्ट नहीं था और विभाग ने पुनर्विचार याचिका दायर की।
प्रशासन ने चंडीगढ़ में एक अप्रैल से बिजली के रेट 21 फीसदी तक बढ़ाने को लेकर जेईआरसी के पास 20 जनवरी को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। प्रशासन ने अपनी याचिका में पहले की तरह तीन स्लैब ही रखे थे। घरेलू उपभोक्ताओं से 150 यूनिट तक 2.30 रुपये प्रति यूनिट की जगह 2.78 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव था।