पंजाब में बिजली अब महंगाई का झटका देने की तैयारी में है। बिजली के रेट 8 से 10 फीसदी तक बढ़ सकते हैं। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (पीएसईआरसी) प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरें तय कर चुका है।
नई दरों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है। वहां से अनुमति मिलते ही प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। इस वक्त पंजाब के पटियाला और तलवंडी साबो विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 21 अगस्त को होने वाले उपचुनाव की वजह से संबंधित जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है।
इसके चलते जनता से जुड़ी कोई भी नई घोषणा चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं की जा सकती। इसीलिए पीएसईआरसी ने पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर टैरिफ घोषित करने की अनुमति मांगी है।
1 अप्रैल 2014 से लंबित
2014-15 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा 1 अप्रैल से लंबित है। 2013-14 का टैरिफ पिछले साल 10 अप्रैल को घोषित और 1 अप्रैल से लागू हुआ था। यह 31 मार्च 2014 तक के लिए था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह यह चालू वित्त वर्ष का टैरिफ समय पर घोषित नहीं हो पाया। अब भी उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है तथा इसकी घोषणा चुनाव आयोग की अनुमति पर ही निर्भर करेगी।
पंजाब सरकार को भी लिखा पत्र
जानकारों के अनुसार पीएसईआरसी ने पंजाब सरकार को एक अलग पत्र लिखकर विभिन्न वर्गों से संबंधित बिजली सब्सिडी को मंजूरी प्रदान करने के लिए कहा है ताकि टैरिफ ऑर्डर में इनकी घोषणा की जा सके।
इसमें कृषि क्षेत्र, बीपीएल, दलित परिवारों आदि को मुफ्त बिजली देने पर आने वाले खर्च की राशि शामिल है। यह सब्सिडी करीब 5300 करोड़ रुपये बनती है।
हालांकि, पंजाब के 2014-15 के बजट में बिजली सब्सिडी की मद में 5300 करोड़ रुपये की इस राशि का प्रावधान पहले ही कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कमीशन ने औपचारिक तौर पर सरकार से उक्त सहमति मांगी है।