चंडीगढ़। कोरोना महामारी का असर अब प्रशासन पर दिखने लगा है। यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को कई आदेश जारी किए ताकि खर्चों पर लगाम लगाई जा सके। नए वाहनों की खरीद व एलटीए पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का डीसी रेट्स फ्रीज करने, रिक्रूटमेंट्स को डेफर करने व इंजीनियरिंग डिपार्टमेंटस को मौजूदा प्रोजेक्ट पर ही फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी विभागों को खर्चे कंट्रोल करने की सलाह देते हुए जारी गाइडलाइन के तहत अगले तीन महीने के लिए खर्चों में कटौती की गई है। साथ प्रशासन ने विभागों के खर्चों में जुलाई में 8 प्रतिशत, अगस्त में 6 प्रतिशत व और सितंबर में 8 प्रतिशत कट लगाया है। बता दें प्रशासन को लॉकडाउन से सिर्फ टैक्स कलेक्शन में ही प्रशासन को 342 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसलिए प्रशासन ने केंद्र सरकार के आदेशों पर सेकेंड क्वार्टर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
अतिरिक्त खर्चों के लिए लेनी होगी मंजूरी
प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने सभी खर्चे कंट्रोल करने के लिए ही विभागों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जारी दिशा निर्देशों के अलावा अगर किसी विभाग को अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी। निर्देशों में कहा गया है कि एलटीसी की पेमेंट पर पूरी तरह से बैन रहेगा। टीए, डीए की अनुमति जरुरी अधिकारिक टूर के लिए एडवाइजर की अप्रूवल पर दी जा सकती है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडवांस की पेमेंट भी सिर्फ अर्जेंट नेचर के लिए ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की पहले से अप्रूवल पर जारी की जाएगी। इसी तरह अन्य हेड के लिए किसी भी तरह के खर्च की इजाजत नहीं होगी।