हिसार के सतलोक आश्रम संचालक रामपाल के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के दौरान डेरा सच्चा सौदा में हथियार प्रशिक्षण की जानकारी पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका शुरू हो गई है।
जस्टिस टीपीएस मान व जस्टिस शेखर धवन की डिवीजन बेंच ने डेरा सच्चा सौदा व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बेंच ने पंजाब सरकार व यूटी प्रशासन को भी ऐसे डेरों पर 14 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। रामपाल केस में एमिक्स क्यूरी एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने जस्टिस एम जियापाल व जस्टिस दर्शन सिंह की बेंच को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संबंध में 23 दिसंबर 2010 को आर्मी हेडक्वाटर से जारी एडवायजरी की जानकारी दी थी।
अवगत कराया था कि आर्मी हेड क्वाटर से आर्मी के अधीनस्थ युनिटों को कहा गया था कि डेरा सच्चा सौदा में पैरोकारों को पूर्व सैनिकों से हथियारों का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।
युनिटों को सतर्कता बरतने व कार्रवाई को कहा गया था। जस्टिस जियापाल की बेंच ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले में जनहित याचिका चलाने की सिफारिश की थी और यह जनहित याचिका वीरवार को सुनवाई के लिए जस्टिस मान की डिवीजन बेंच के पास आई।