संघीय सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी आनंदसंगारे ने 29 जनवरी को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की घोषणा की। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन, नगर परिषद और अपराध से प्रभावित पीड़ितों के दबाव के बाद लिया गया। सरकार का कहना है कि संगठित गिरोहों द्वारा की जा रही जबरन वसूली, गोलीबारी और धमकियों से निपटने के लिए अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
संघीय योजना के तहत जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए आरसीएमपी के 20 सदस्य तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही एयर-1, एयर-2 और एयर-5 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नियमित गश्त और स्थानीय पुलिस को हवाई सहायता दी जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय ड्रग प्रवर्तन टीम (आरआईडीईटी) को पहले से स्वीकृत 40 लाख डॉलर के साथ पीड़ित सहायता सेवाओं के लिए अतिरिक्त 10 लाख डॉलर उपलब्ध कराए गए हैं। अपराध पर नियंत्रण के लिए अंतर-प्रांतीय सहयोग भी बढ़ाया जा रहा है। अगले दो सप्ताह में ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा और ओंटारियो के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है।
जबरन वसूली की 40 शिकायतें दर्ज
2026 की शुरुआत से अब तक सरी में जबरन वसूली की 40 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें कम से कम 21 पीड़ित शामिल हैं। इसी अवधि में जबरन वसूली से जुड़ी गोलीबारी की आठ घटनाएं सामने आई हैं। अपराधियों द्वारा खासतौर पर दक्षिण एशियाई, विशेषकर पंजाबी समुदाय को निशाना बनाए जाने की पुष्टि हुई है। सरकार शरणार्थी दर्जे से जुड़े कानूनी प्रावधानों में खामियां दूर करने के लिए सख्त कानून लाने पर भी विचार कर रही है। मेयर ब्रेंडा लॉक ने कहा कि अब अपराधियों के सामने स्पष्ट संदेश है या तो कानून मानें, या सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।