विवाह जैसे अपरिहार्य व्यय के लिए हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अग्रिम जीपीएफ से राशि निकाल सकेंगे। वहीं 12316 पदों पर भर्ती का परिणाम जल्दी निकाला जाएगा। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संकट झेल रही के बावजूद विवाह जैसे अपरिहार्य व्यय के लिए सरकारी कर्मचारी अग्रिम जीपीएफ से राशि निकाल सकेंगे। इस निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। असमंजस में फंसे कर्मचारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह स्पष्ट कर दिया है।
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12,316 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्दी निकाला जाएगा
मंगलवार को सीएम ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने कर्मचारी संगठनों की शंकाओं को दूर किया। कर्मचारी नेताओं ने नई, भर्ती डीए व एलटीसी बंद करने पर विरोध भी जताया। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ मिलता रहेगा। 12,316 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम जल्दी निकाला जाएगा।
इनकी पहले ही लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर भर्ती प्रक्त्रिस्या संपन्न करेंगे। सरकार ने पांच वर्षों के कार्यकाल में, 68,560 पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और लगभग 5000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए भरे हैं।
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नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का आभार व्यक्त किया
उन्होंने दोगुना वेतन लेने से मना करने और हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में एक दिन के वेतन का योगदान देने के फैसले के लिए नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्र में एसोसिएशन ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री ने मासिक वेतन नर्सिंग स्टाफ को दोगुना करने की घोषणा की है।
सरकार को बीमारी से लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है। इसलिए दोगुना वेतन नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री ने संकट की घड़ी में डटे रहने के लिए सभी स्वास्थ्य संगठनों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, एनएचएम, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, बिजली, पब्लिक हेल्थ, और अन्य सभी विभागों का भी आभार व्यक्त किया।
खर्चों को कम करने के लिए मांगे सुझाव
मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार को हर महीने 6000 से 7000 करोड़ रुपये की राशि वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ऋण अदायगी सहित पेंशन के खर्च पर करनी पड़ती है। इसलिए कर्मचारी संघ संकट के समय में कुछ भत्तों को जारी रखने या स्थगित करने सहित खर्चों को कम करने के लिए आगे आएं और सुझाव दें।
अब तक 1.93 करोड़ खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 16,000 प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की है। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सुझाव लेने के लिए धन्यवाद किया और ज़रूरत के समय सरकार को समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है।
औद्योगिक परिसर में कोरोना पॉजिटिव मिला तो कार्रवाई की बात अफवाह
हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार, प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों के समक्ष आने वाली सभी चिंताओं को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और औद्योगिक संगठनों को साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लडऩी है। मुख्य सचिव ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
बैठक में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैएम), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, नैसकॉम, एमएसएमई एसोसिएशन फरीदाबाद, आईएमटी वेल्फेयर एसोसिएशन मानेसर, चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ उद्योग विहार गुरुग्राम, कुंडली, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रेवाड़ी आदि के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए काफी रियायतें दी हैं।
उद्योग से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित अफवाहों जैसे कि यदि कोई कोविड-19 मामला उनके उद्योग परिसर में पाया जाता है, तो उस इकाई के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं, ऐसे मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधियों के सभी सुझावों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके सभी विषयों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि उनमें से अधिकांश को लागू करने की संभावनाएं तलाशी जा सकें।