राज्य में मौजूदा हालात के मद्देनजर कैबिनेट द्वारा वह कैदी जिन्हें सात साल या इससे कम सजा सुनाई गई है, के लिए महामारी और आपदा के दौरान पैरोल की मियाद 16 हफ्ते बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से नियुक्तियों को मंजूरी
कैबिनेट आउटसोर्सिंग के आधार पर पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को वायरल टेस्टिंग लैबोरेटरियों, आइसोलेशन वार्डों आदि में जरूरी स्टाफ की नियुक्ति करने में सक्षम बनाएंगी, जिससे वह दिन-रात काम कर सकेंगे। डॉ. राज बहादुर के नेतृत्व वाली कमेटी डायरेक्टरों और अन्य पदों के अलावा स्पेशलिस्टों, डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड अटेंडेंटस आदि पदों के लिए नियुक्तियों पर फैसला लेगी।
चार नई लैब बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा
केंद्र सरकार को बरनाला, रूपनगर, लुधियाना और होशियारपुर में जिला अस्पतालों में चार नई लैब स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा 15 मशीनें खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य पटियाला और फरीदकोट में सीबीनाट टेस्टिंग शुरू करने के बारे में भी विचार कर रहा है। कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने नान -एनएबीएल लैबों को टेस्ट करवाने की आज्ञा देने का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य में 12 ऐसी लैबें हैं, जिनको टेस्टिंग के लिए जरूरी मशीनों से लैस किया गया है।
4300 जीओजी की नियुक्ति के लिए मंजूरी
कैबिनेट ने 4300 गार्जियन ऑफ गवर्नेंस (जीओजी) की नियुक्ति को कार्य बाद मंजूरी दे दी है। पूर्व सैनिकों को लाभकारी ढंग से सेवाओं में लाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रमुख स्कीम का हिस्सा जीओजी राज्य सरकार के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में सामने आए हैं।
सरहदी इलाकों से अध्यापकों का तबादला
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन करने पर सहमति दे दी है, जिससे सरहदी इलाकों में तैनाती के 18 महीनों के बाद तबादले की मांग करने वाले अध्यापकों को एक बार नई भर्ती मुकम्मल होने पर तबादले की मंजूरी दे दी जाएगी, जो पहले 3 वर्षीय थी। कैबिनेट ने प्रिंसिपल और हेडमास्टरों को तबादले की नीति से बाहर निकालने की भी मंजूरी दे दी है।